अदालत प्रवेश गर्ने सबैको अभिलेख राखिने 

suprem court

साउन १५, काठमाडौँ – बन्दाबन्दीको अन्त्यसँगै विशेष अदालतले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्ययोजना जारी गरेको छ । अदालतले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यसअघि जारी फैसला अनुसार, न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटेर कार्ययोजना जारी गरिएको हो ।

विशेषले सर्वोच्चको फैसला अनुसार उपत्यकाका सेवाग्राहीको हकमा साउन ८ गतेपछि र उपत्यका बाहिरका सेवाग्राहीका हकमा भदौ १ पछि मुद्दाको म्याद र हद म्यादको समय तोकेको छ । उक्त समयबाट ३० दिनसम्म म्याद र हद म्याद गणना हुनेछ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले सर्वोच्चको फैसला अनुसार कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक कार्ययोजना बनाइएको बताए । पाण्डेयका अनुसार अदालतले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको ज्वरो मापन अनिवार्य गरेको छ । अदालत प्रवेश गर्ने सबैको अभिलेख राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अदालत प्रवेश गर्ने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई तोकिएको छ । यस्तै आगन्तुकको अभिलेखको जिम्मेवारी अदालत प्रशासनको समन्वयमा सुरक्षाकर्मीले नै गर्नेछन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका

जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया: एक जटिल सम्बन्ध

अधिवक्ता: तारा निधि पन्त जलवायु परिवर्तनले आज विश्वका मानिसहरुलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्दैछ। यो समस्या

ए आईले अमेरिकामा युवाको रोजगारी घटायो

साक्रामेन्टो (अमेरिका), भदौ ११ गते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगले अमेरिकामा २२ देखि २५ वर्ष उमेर

विद्याको सम्पर्क कार्यालय आज उद्घाटन, पोखरेलको पनि सम्बोधन ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने तयारी बीचमा रोकियो

भदौ ५, काठमाडौं।पूर्वराष्ट्रपति तथा नेकपा (एमाले) की पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आज नयाँ सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती