इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यसअघि अश्लील बेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको सरकारले अब जुनसुकै बेबसाइट पनि बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थासहित नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले विनियमावली जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा संचालनसम्बन्धी विनियमावली ०७७ मा सरकार र प्राधिकरणले चाहेको बेबसाइट बन्द गराउनुपर्ने सर्त राखेको हो ।
जानकारहरुका अनुसार यस्तो प्रावधान संविधान र कानुनविपरीत हो । सरकार र दूरसंचार प्राधिकरणलाई कुनै कानुनले यस्तो अधिकार नदिएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकार अधिबक्ता बाबुराम अर्यालले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट
