July 8, 2020

जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्ट्यायो

 

पिपल नेपाल  | 2020 Jul 08 | 06:59 am 14
न्यायाधीशहरु टेकनारायण कुँवर र वासुदेव आचार्यको संयुक्त इजलासले आरोपित चार जनालाई जनही तीन वर्ष कैद गरी एक लाख रुपियाँका दरले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो । यसअघि धादिङ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले आरोपित सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

धादिङ जिल्ला सिद्धलेक गाउँपालिका–४ की सेतीमाया लायो मगरलाई २०७५ साल कात्तिक २८ गते चार जना स्थानीयबासी मिलेर बोक्सीको आरोपमा गालामा झापड हानी मुखमा गोबर कोचिदिएको आरोप लागेको थियो ।

ती महिला बस्ने गाउँका धनबहादुर थापा मगर, खोलबहादुर थापा मगर, यमबहादुर थापा मगर र हर्कबहादुर थापा मगरले त्यस बेला ती महिलालाई अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार गरेका कारण कानुनबमोजिम सजाय गर्न माग गरी धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो अदालतले दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो ।

धादिङ जिल्ला अदालतले सफाइ दिने कार्य नमिलेको उल्लेख गर्दै सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो अदालतले प्रतिवादीमध्येका चारै जनाले सेती मायालाई बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य गरेको विभिन्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको ठहर गरी उनीहरु सबैलाई तीन वर्षका दरले कैद गर्ने फैसला गरेको हो ।

फैसला गत माघ १३ गते भए तापनि मंगलबार मात्र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको हो । प्रत्येकबाट एक लाख रुपियाँका दरले क्षतिपूर्ति भराई ३० हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेसमेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले यो फैसला तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सोबमोजिम बोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहार गरेका ठहर भएका ती चार जनालाई तीन महिनाभित्र पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने कर्तव्य सरकारी पक्षको हो ।

फैसलामा पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक क्षति एवं कसूरदारको आर्थिक स्रोत र अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुराको आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति तोकिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

नेपालको ब्रेन ड्रेनदर उच्च

देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ   कात्तिक , २८  

सबै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु

कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा २४ वटा सौर्य आयोजनको पीपीए स्वीकृत

काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद