बन्दाबन्दी घोषणापछि न्यून वर्गका जनतालाई राहत दिने उद्देश्यसहित सरकारले घोषणा गरेको विद्युत् महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता अन्योलमा छन् । निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइएको भए अहिले करिब ३८ लाख ग्राहकले विद्युत् महसुलमा राहत पाइसकेका हुन्थे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् ।
गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट र भुक्तानी ढिलाइ भए पनि जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । यही अनुरूप छुट अपेक्षा गरेका ग्राहकले चैतको बिलमा त्यस्तो छुट देख्न पाएनन् ।
काठमाडौँ स्युचाटार निवासी विनिता गौतमले भनिन्, ‘छुट भन्ने सुनेका थियौँ आज अनलाइनमार्पmत भुक्तानी गर्दा बिलमा त्यस्तो छुट उल्लेख छैन ।’
विद्युत् महसुलमा छुट दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले गरेको केही संशोधन गरेको थियो तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा ग्राहक अन्योलमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू