April 19, 2020
April 19, 2020
सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर मुलुकलाई ठूलो व्ययभार हुने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको खुलेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण त्रासले देशै संकटमा परेका बेला सर्वोच्चको आदेशविपरीत गुपचुप आयोग गठन गरिएको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन अवैध रूपमा गरिएको भन्दै सर्वोच्चले २०७१ सालमा अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई रोक लगाएको थियो। त्यो आदेश अहिलेसम्म खारेज भएको छैन। आदेश चालू रहेकै अवस्थामा त्यसविपरीत उस्तै प्रकृतिको भूमि आयोग गठन गरिएको हो।
गत चैत ९ गते नै आयोग गठन गरे पनि गुपचुप राखिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णय मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र सार्वजनिक जानकारीमा आएको हो। आयोग पदाधिकारीले बुधबार नियुक्तिपत्र बुझेका छन्।
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित
काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको
१ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
