February 27, 2020

तयार भयो लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा

सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतद्वारा मिचिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारिएको जानकारी दिइन् ।

नेपालको हालको नक्सामा भारतद्वारा मिचिएका ती भूमिलाई समावेश नगरिएकाले नागरिक स्तरबाट सकारको कडा आलोचना हुँदै आएपछि सरकारले ती भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको हो ।

नेपालको नक्सामा ती भूमिलाई समावेश गरी मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने अभियानमा सरकार अघि बढेको भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले बताइन् ।

‘हामी हाम्रो भूमि छोड्दैनौँ त्यसैले मिचिएका सबै भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारिसकेका छौँ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्री अर्यालले नयाँ नक्सा छिट्टै सार्वजनिक गरी नक्सालाई देश व्यापी बनाउने पनि बताइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमिनै भएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल थालिएको बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी