February 20, 2020
February 20, 2020
सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भने सङ्घमा केन्द्रित भएका छन् । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सङ्घीय कार्यालय हुँदा स्थानीय तहमा गएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति अभाव भएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घमा ४० हजार ७६९, सात प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र ७५३ स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी मात्र समायोजन भएका छन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार साधन, स्रोत र जनशक्ति स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सरकारले कुल बजेटको २७ प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाएको छ । प्रति स्थानीय तहमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विकास साझेदार निकायसमेतको बजेट मूल्याङ्कन गर्दा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी त्यहीँ पुगेको छ । प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि दुर्गममा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको अभाव भएको यथार्थ हो भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
