ललिता निवास जग्गा प्रकरणः ‘राजनीतिक प्रतिसोधको आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन’

माघ २३, काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई राजनीतिक प्रतिसोधको आधारमा बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाइएको नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताएकी छिन् ।  

बिहीबारको प्रतिनिधी सभामा विशेष समय लिएर उनले आफ्ना संसदीय दलका उपनेता गच्छदारलाई राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा विभेदकारी ब्यवहार देखाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको दाबी गरिन् ।  

भुषालले सरकारले अख्तियारसँग मिलेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको जिकिर गरिन् । आयोगले राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने सांसद भुषालको भनाई छ ।  

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संबैधानिक अंग भएपनि सरकारको लाचार छाँया बनेको पुष्टी भएको दाबी गरिन् । ‘अख्तियार जस्तो निष्पक्ष आयोगले राजनीतिक प्रभावको आधारमा बैचारिक द्वन्द्वको आधार र सरकारको प्रभावमा परेर जुन किसिमले मुद्दा दायर गरेको छ, त्यो प्रवृत्ति र अभ्यासलाई कुनैपनि लोकतान्त्रिक पद्धतिले स्वीकार गर्दैन’, भुषालले भनिन् ।  

उनले ललिता निवास प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री, गच्छदार भौतिक, योजना तथा निर्माणमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्मा नीतिगत निर्णयका लागि गएको विषय भएको बताइन् । उनले क्याविनेटको शक्तिशाली पद प्रधानमन्त्री भएको र मन्त्रीपरिषद्को उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीमा रहने भएकोले गच्छदारलाई जग्गा वितरण गर्ने, लालपुर्जा अधिकार नभएको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेर गरिएको कार्यको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई मात्र लगाउन नहुने जिकिर गरिन् । ‘संसदीय अभ्यासले मन्त्रिपरिषद्को सबैभन्दा शक्तिशाली अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् प्रति उत्तरदायित्व हुने संसदीय अध्यासलाई स्वीकार गरेर संविधानलाई परिपालना गरेको अवस्थामा यो नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसको निर्णयकर्ता भौतिक योजना निर्माण मन्त्रीको रुपमा रहेको विजयकुमार गच्छदारले जग्गा वितरण गर्ने, लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार लिएर गएको हो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।  

भुषालले जग्गा प्रकरणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको होकि मन्त्रीले गरेको हो जनताले जान्न चाहेको जिकिर गरिन् । साथै विभिन्न प्रक्रिया र कार्याविधिलाई पार गरेर गरेको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को टेवुलमा जाने भएकोले प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरित पास हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी रहनुपर्ने बताइन् ।  

उनले तत्कालिन अवस्थामा गच्छदारले निर्णय नगरेको विषयलाई पूर्वाग्रही ढंगले संसदीय अभ्यासको मुल्यमान्यता विपरित प्रतिसोधको आधारमा मुद्दा दायर भएको कांग्रेसले ठहर गरेको जिकिर गरिन् । ‘बालुवाटारको मुद्दा विरोधाभाष, हास्यास्पद, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा, कुनै मन्त्रीलाई गर्ने कुनैलाई नगर्ने किन ?’ उनले संसदमा प्रश्न गरिन् ।  

भुषालले लोकतान्त्रिक अध्यासमा सबै बराबर हुनुपर्ने भन्दै नेपाल उदार लोकतन्त्रबाट समावेशी संविधानमा प्रवेश गरेपनि त्यसको छनक नपाएको बताइन् । ‘१० वर्ष जेलमा बसेको, लोकतन्त्रको लागि जीवन आहुती दिएको नेतालाई राजनीतिक प्रतिसोधको आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन ।’ भुषालले भनिन् ।  

उनले गच्छदार माथिको मुद्दा लोकतन्त्रमा आस्था रहख्नेलाई प्रहार भएको बताइन् । उनले सरकारले अधिनायकवादी शासन अगाडी बढाउन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । ‘सरकारको प्रभावमा आएर अख्तियारले जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा कसैलाई छोड्दिने भन्ने हाम्रो कानुनले भन्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।