February 1, 2020
February 1, 2020
स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।
स्थानीय तहको वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजनाको अभावमा सङ्घीय सरकारको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन बन्दै गएको स्थानीय शासन विज्ञको अनुभव छ । स्थानीय तहलाई पाँच वर्ष, १० वर्ष र १५ वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट चित्रण नै उक्त योजनाले गर्ने तर्क विज्ञको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको करिब तीन वर्ष अलमलमै बितेको छ । दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको र कानुनको अभावमा कार्य सम्पादन समस्या भएको गुनासो यथावत् छ । सुगम स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच आन्तरिक द्वन्द्वले अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
