संघले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख खटाउने साविकको व्यवस्थापनलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा कायम राखिने भएको छ । यसअघि समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्वानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाइँदै आएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका हुन् ।
अब ल्याइने ऐनको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको छ ।
उक्त विधेयकको १२३ दफामा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, उनीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाउने स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रदेशको प्रमुख सचिवमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सहसचिवहरुमध्ये ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधार खटाइने उल्लेख छ । यसअुनसार प्रदेशमा खटिएका सहसचिव सचिव हुनसक्ने छन् । यस्तै विधेयकको दफा १२४ मा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू