January 14, 2020

यौन हिंसाको मूल्य संसद् स्थगनसम्म

एकै क्षणको सन्कीपनबाट शुरु हुने यौन हिंसाको लागत विश्वले कति भौग्दै छ ? अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्–‘यौन हिंसाको आर्थिक भार धेरै मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा अधिक हुन्छ । यसको मानसिक र सामाजिक लागतको त कुनै हिसाब नै छैन ।’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा कपिल काफ्लले लेखेका छन् ।

krishna-bd-mahara

नेपालमै हेरौं– करिब चार महिनाअघि प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीसँग यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेपछि महरा र प्रभावित महिलाले मात्र होइन सिंगो समाजले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ । न्यायिक प्रक्रियाका लागि पीडक र प्रभावितले अदालत र वकिलका लागि गरेको खर्च मात्र होइन, विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको सार्वभौम सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा पनि चल्न सकिरहेको छैन ।

यौन हिंसाको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर र लागत कहाँसम्म पुग्दोरहेछ भन्ने प्रमाणका लागि यो उदाहरण पर्याप्त छ ।

गत आइतबार तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको सूचना टाँसियो । महराको ठाउँमा अर्को सभामुख छान्न नसक्ने सत्ताधारी दल नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई दोषी मान्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्ति निकाले पनि ‘महराद्वारा राजीनामा दिनुपर्ने काम नभएको भए यौ नौबत नै आउने थिएन’ भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन ।

परिणामतः पटक–पटक संसद स्थगित भएको कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको भनिएको सरकार र सत्ताधारी दलपनि बद्नाम भएका छन्–यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागतमा औन हिंसाको हात देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू