लण्डन (बीबीसी) । ब्रिटेनमा भएको आमनिर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीले बहुमतका साथ विजय हासिल गरेको छ। यो नतिजाको अर्थ ब्रेक्जिटका सम्बन्धमा के होला त?

ब्रिटेनले युरोपेली संघ इयू परित्याग गर्ने दिन (ब्रेक्जिटको दिन) हालका अनुसार सन् २०२० को जनवरी महिनाको ३१ तारिखका लागि तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले इयूसँग एक प्रस्तावमा सहमति गरिसकेका छन् अब त्यो प्रस्ताव युकेको संसद्‍बाट अनुमोदित हुनुपर्दछ।

वर्तमान अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेमा यूके विना कुनै सम्झौता नै इयूबाट बाहिरिने भन्ने छ।

ब्रिटेनको संसद्को तल्लो सभा हाउस अफ कमन्समा कन्जरभेटिभ पार्टीको ठूलो बहुमत भएको हुनाले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको प्रस्ताव पारित हुन अपेक्षाकृत रूपमा सहज हुनुपर्छ।

सरकारले विथड्रअल अग्रिमेन्ट बिल भनेको ब्रिटेन इयूबाट बाहिरिने प्रस्तावलाई सरकारले अर्को हप्ता पुनः संसदमा प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त विधेयकले ब्रेक्जिट प्रकृया कसरी अघि बढ्छ भनेर संरचनागत ढाँचा तयार पार्नेछ।

सरकारको उद्देश्य सन् २०२० को ज्यानुअरी ३१ तारिख अगाडि नै आवश्यक प्रक्रियाहरू पालना गरिएर उक्त विधेयकले पूर्ण स्वरूप ग्रहण गर्न सकोस् भन्ने छ।

३१ जनवरीमा यूके ले इयू छाडेमा यो एउटा एकदमै जटिल प्रक्रिया तर्फको पहिलो कदम मात्र हुनेछ।

पहिलो प्राथमिकता इयूसँग व्यापार सम्झौता गर्नु हुनेछ। यूकेले आफ्ना बस्तु तथा सेवाका लागि इयूको बजारमा सकेसम्म बढी पहुँच चाहन्छ।

तर कन्जरभेटिभ पार्टीका नेताहरूले यूकेले कस्टम्स युनियन भनिने इयुसँगको संयुक्त वा खुला सीमा भंसार व्यवस्था र एकल बजारको प्रावधानबाट बाहिरिनु पर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले युरोपेली न्यायालयको समग्र क्षेत्राधिकारबाट पनि यूके बाहिर निस्कनु पर्ने बताएका छन्।

समय निकै छोटो छ। मोलमोलाइ वार्ताको औपचारिक म्यान्डेटमा सहमति जनाउन इयुलाई हप्तौँ लाग्न सक्छ। किनकी त्यसका लागि २७ इयु सदस्य राष्ट्र र युरोपेली संसदले त्यसमा सहमति जनाउनुपर्छ। जस्को अर्थ औपचारिक वार्ता मार्च महिनामा मात्र सुरु हुनसक्छ।

ती वार्ताहरूले जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा अन्तिम सहमति हासिल गर्नैपर्छ। र त्यो विन्दूमा युकेले संक्रमणकालको समयलाई अझ लम्बाउने होकी होइन भनेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।

तर प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कुनै पनि प्रकारले संक्रमणकाल लम्बाउन नसकिने बताइसकेका छन्। जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा पनि कुनै व्यापार सम्झौता हुन नसकेमा यूकेले त्यस्तो सम्झौता विना नै सन् २०२० को डिसेम्बर महिनामा इयू छाड्नु पर्ने अवस्था आउनेछ।

तर कुनै प्रकारको सम्झौता हासिल भएमा त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउनुअघि अनुमोदनको प्रक्रियामा जानु पर्नेछ। र त्यस्तो प्रक्रियाले केही महिनाको समय लिनसक्छ।

इयू र अर्को बाहिरी देशबीच यति ठूलो आकार र जटिलता भएको व्यापार सम्झौता यसपटक योजना गरिएको समयसीमाभित्र यसअघि कहिल्यै भएको थिएन।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको तर्क छ यूके पहिले नै इयूका नियमहरू अनुकुलको अवस्थामा रहेकाले लेनदेनका वार्ताहरू सरल र सहज हुनेछन्। तर आलोचकहरू भन्छन् युकेले इयुका नियमहरूबाट बाहिरिने स्वतन्त्रता खोजेको र अन्य देशहरूसँग सम्झौता गर्न खोजेको अवस्थामा लेनदेनको वार्ता झन् जटिल बन्नसक्छ।

व्यापार वार्ताहरूमात्र सल्टाउन बाँकी रहेका कुरा होइनन्। यूकेले सुरक्षा र कानुन परिपालनको विषयहरूमा इयूसँग गर्ने सहकार्य र सहयोगका बारेमा पनि सहमति गर्नुपर्छ। यूकेले युरोपेली पक्राउ पुर्जी योजना पनि परित्याग गर्दैछ जस्को बदलामा अर्को व्यवस्था लागु गर्नु जरूरी हुन्छ। र आपसी सहयोग चाहिने अन्य कतिपय क्षेत्रहरू छन् जस्मा पनि दुई पक्षबीच सहमतिको आवश्यकता पर्दछ।