काठमाडौं, मंसिर २ : लापानीबाट भारतीय सेना हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको आग्रहलाई लिएर भारतीय मिडियामा तरंग देखिएको छ ।
आइतवार राजधानीमा राष्ट्रिय युवा संघको राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई भारतीय मिडियाले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन/प्रसारण गरेका छन् ।
इन्डियन एक्सप्रेसले ‘नक्सा विवाद : नेपालका प्रधानमन्त्रीले कालापानीमा गरे दाबी, भारतलाई फिर्ता हुन आग्रह’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।
उसले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि देखिएको विवादका सन्दर्भमा ओलीको यो पहिलो अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गरेको छ ।
कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
बीबीसी हिन्दीले ‘भारत से कालापानी विवाद पर नेपाली पीएम ओली बोले- ‘एक इंच भी ज़मीन नहीं मिलेगी‘ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।
उक्त समाचारमा भनिएको छ:नेपालमा बढ्दो विरोध प्रदर्शनका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार भनेका छन्, ‘कालापानी नेपाल, भारत र तीब्बतको त्रिदेशीय विन्दु हो, यहाँबाट भारतले तत्काल आफ्नो सैनिक हटाउनुपर्छ ।’
ओलीको अभिव्यक्ति भनेर उक्त कुरा कोट गरिएपनि नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय विन्दु कालापानी नभएर लिम्पियाधुरा हो ।
कालापानी नेपालको सार्वभौम भूमि हो, लिपुलेक नेपाल र चीनबीचको सीमा नाका हो भने लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय विन्दु हुनुपर्ने दाबी नेपाली पक्षको छ ।
***
आजतकको अनलाइन संस्करणमा ‘कालापानी पर नेपाल PM ने दिखाए भारत को तेवर- एक इंच जमीन भी नहीं देंगे‘ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ ।
आजतकले पनि बीबीसी हिन्दीजस्तै कालापानी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय विन्दु भएको दाबी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भनी तथ्य मोडेर समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
अमर उजाला दैनिकले ‘कालापानी से भारतीय सैनिकों को हटाएंगे’ शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
भारतीय दूतावास अघि प्रदर्शन भएको कुरा समेत उल्लेख गर्दै समाचारमा नक्सा जसले पनि छाप्न सक्छ, तर नेपाली भूमिमा नेपालकै सेना रहन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको उल्लेख छ ।
अमर उजालाको अनलाइन संस्करण लेख्छ – नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का एलान, काला पानी इलाके से हटाए जाएंगे भारतीय सैनिक ।
पञ्जाब केशरीले ‘कालापानी को लेकर भारत को आंखें दिखा रहा नेपाल, PM ओली ने किया बडा ऐलान’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।
‘कालापानी मुद्दे को लेकर नेपाल भारत को आंखें दिखाने पर उतर आया है‘ समाचारको लीड लाइनमा लेखिएको छ ।
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
