संविधानले परिकल्पना गरेको पाँच आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा तीन वर्षदेखि कामकाज प्रभावित बनेको छ । पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा रणनीतिक योजना तयार पारेर प्रक्रियाअगाडि बढाउन सकेको छैन । संविधानले आयोगको परिकल्पना गरे पनि पदाधिकारी नियुक्तिको अलमलले आयोग बोर्डमा मात्र सीमित बनेको छ ।

संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसक्दासम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरू कामविहीन बनेका हुन् । कतिपय आयोगमा त अध्यक्ष नियुक्ति भए पनि पदाधिकारी चयन नहुँदा आयोगले गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले नयाँ संविधानबाट संवैधानिक आयोग बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा एक जना अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा नियुक्त भएकाले अध्यक्षले राजीनामा दिइसकेका छन् । सो आयोगमा एकजना सदस्य मात्र छन् । अन्य आयोगहरु आदिवासी जनजाति, महिला र दलित अयोगमा भने एक जना पनि पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोग बोर्डमा मात्रै सीमित बनेको छ । आयोगबाट गर्नुपर्ने काम पदाधिकारी सिफारिस हुन नसक्दा कुनै काम हुन सकेको छैन । जनजाति आयोगमा ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । सदस्यसचिव देवीराम भण्डारीले उमेरहदका कारण अवकाश पाएका छन् भने दुई उपसचिवसहित १० जना कर्मचारी कार्यरत छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।