कार्तिक १, काठमाडौँ : शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई दिने मासिक सुविधामा रोक लगाएको छ । सेवा सुविधा दिने गरी प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालले रोक लगाउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यस्तो आदेश आएपछी देशभर करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
कानुनको नियम विपरीत गएर आफूखुशी कानुन बनाएर पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले गरेको रिट दायरमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
यस्तै प्रदेश २ र ५ ले बनाएको ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा २२७ को गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
