October 3, 2019

प्रधानमन्त्रीले गरे फोरजीको औपचारिक सुरुवात

 

असोज १६,
 

नेपाल टेलिकमले फोरजीरएलटीई सेवाको नेटवर्क देशभर सातै प्रदेशका ३२ वटा जिल्लाका प्रमुख सहरहरुमा विस्तार गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवाको सफ्ट लन्चमार्फत फोरजीको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन् । 

उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच फोर जी प्रयोग गरेर भिडियो कन्फरेन्स गरिएको थियो । यस क्रममा मुख्यमन्त्रीहरुले सरकारले निकै ठूलो सफलता हात पारेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । 

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक तिब्र गतीमा अगाडी बढेको दाबी गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ काम गरेर इतिहासकै उल्लेखीय काम गरेका छौं । यस नेपाल टेलीकमको फोर जी सेवा त्यस्ता काम मध्यको एक हो ।’

फोर जी इन्टरनेटको यसको प्रयोगपश्चात् उच्च गतिको इन्टरनेट सेवामार्फत भिडियो लगायतका नवीनतम सेवाहरुको प्रवाह पनि सहज हुनेछ । मुलुकभर नै फोरजी सेवा उपलब्ध भएपछि उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडव्याण्डमार्फत, श्रव्यदृश्य तथा विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाहरु र मनोरञ्जन लगायत विविध सेवा प्रवाहमा वृहत् सुधार हुनेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ