October 3, 2019

प्रधानमन्त्रीले गरे फोरजीको औपचारिक सुरुवात

 

असोज १६,
 

नेपाल टेलिकमले फोरजीरएलटीई सेवाको नेटवर्क देशभर सातै प्रदेशका ३२ वटा जिल्लाका प्रमुख सहरहरुमा विस्तार गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवाको सफ्ट लन्चमार्फत फोरजीको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन् । 

उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच फोर जी प्रयोग गरेर भिडियो कन्फरेन्स गरिएको थियो । यस क्रममा मुख्यमन्त्रीहरुले सरकारले निकै ठूलो सफलता हात पारेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । 

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक तिब्र गतीमा अगाडी बढेको दाबी गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ काम गरेर इतिहासकै उल्लेखीय काम गरेका छौं । यस नेपाल टेलीकमको फोर जी सेवा त्यस्ता काम मध्यको एक हो ।’

फोर जी इन्टरनेटको यसको प्रयोगपश्चात् उच्च गतिको इन्टरनेट सेवामार्फत भिडियो लगायतका नवीनतम सेवाहरुको प्रवाह पनि सहज हुनेछ । मुलुकभर नै फोरजी सेवा उपलब्ध भएपछि उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडव्याण्डमार्फत, श्रव्यदृश्य तथा विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाहरु र मनोरञ्जन लगायत विविध सेवा प्रवाहमा वृहत् सुधार हुनेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा