हरेक देशमा राष्ट्रिय नाप नक्सा निकाय हुन्छ, जसले भौगोलिक नक्साको काम गर्छ । यस्तो निकायले नक्सा बनाउने र ‘स्ट्यान्र्ड’ तोक्ने काम गर्छ । नेपालमा यो कामको जिम्मेवारी नापी विभागलाई तोकिएको छ । भौगोलिक सूचनाको आधिकारिक निकाय नापी विभाग भए पनि धेरैले आआफ्नै तरिकाले नक्सा प्रकाशन गर्ने गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कतिपय सरकारी र गैरसरकारी निकायले बिनाअनुमति नक्सा प्रकाशनमा गरिरहेको बताए । नक्सा प्रकाशन गर्नुपरेमा नापी विभागअन्तर्गतको नाप नक्सा समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०५८ मा नापीको अनुमति र स्वीकृतीबिना नक्सा प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा जुन उद्देश्यले नक्सा प्रकाशन गर्न स्वीकृत लिएको हो, सो उद्देश्य बाहिर गएर नक्सा प्रकाशन गर्न नहुने र नक्सा उत्पादन गर्नुपूर्व पाण्डुलिपि स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इसिमोडले समेत नापी विभागको अनुमतिबिना नै भौगोलिक नक्सा प्रकाशन र प्रयोग गर्ने गरेको छ । अधिकांश प्रकाशन गृहले विद्यालयमा पढाइने नक्सासम्बन्धी किताब (एटलास) पनि नापी विभागको अनुमतिबिना नै प्रकाशन गरिरहेका छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिमा सविता शर्माले लेखेकी छिन् ।