भदौ १६,काठमाडौँ : निर्वाचनका क्रममा जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बढ्दै गएको सेवासुविधाप्रति जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूले बढी सेवासुविधा नलिएको दाबी गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको सेवा र सुविधा अहिले सबैतिर बहसको विषय बनेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब दुई वर्ष तीन महिना पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीप्रति सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिएकाले सबै जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा भने समान छैनन्, प्रदेशैपिच्छे फरक फरक छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा समयको आवश्यकताअनुरूप भएको बताए ।
। “संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अत्यधिक कार्यबोझ छ”, उनले भने, “अहिलेका पालिकाको भूगोल एउटा निर्वाचन क्षेत्र जत्तिकै ठूलो छ । सबै गाउँ, टोलमा पुग्न र सेवाग्राहीको काममा खटिनका लागि लिएका सेवासुविधा बिलासिता होइन । ” एउटा शाखा अधिकृतले लिएको सेवासुविधाभन्दा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा कम छ तर अहिले समाजमा यस विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको उनले गुनासो गरे । गोरखापत्रले याे खबर छापेकाे छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर