लाल आयोगको प्रतिवेदन : क्षेत्राधिकार नाघेर दरबार हत्याकाण्डसम्मको व्याख्या

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनअघि र पछि तराई मधेसमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदनमा ‘राजदरबार हत्याकाण्ड’ लगायत विषय समेटेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले समाचार लेखेका छन् ।

तत्कालीन राजपरिवारको हत्या कसले गर्यो भन्ने विषय विवादित रहेकै अवस्थामा आयोगको प्रतिवदेनमा ‘युवराज दीपेन्द्रले अरुको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको’ उल्लेख छ ।

इतिहासदेखिका घटनाको प्रसंग जोड्दै प्रतिवदेनमा विवादित विषयलाई ‘किटानी’ साथ उल्लेख गरिएको छ । ०५८ साल जेठ १९ गते राति राजा वीरेन्द्र र उनको वंशविनास हुने गरी हत्याकाण्ड भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगलाई ‘तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न’ कार्यदेश दिइएको थियो ।

यो कार्यदेशभित्रका विषयमा पनि उसले सरकारमाथि दर्जनौँ प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनमा गैरन्यायिक हत्या गरिएको आरोप लगाएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन ०२६ मा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर व्याख्या÷विश्लेषण र धारणा बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।