लाल आयोगको प्रतिवेदन खोई सरकार ?

राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय संसद्मा ६ महिनादेखि तराई–मधेस र थारुहट आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिसकेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।

यही विषयलाई गत महिना तीन साता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो । सरकार भने अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैन । किन त ? प्रतिवेदनले सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाउनुलाई यसको कारण मानिएको छ । 

गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ साउनदेखि झण्डै ६ महिना चालेको तराई–मधेस र  थाहरुहट आन्दोलनमा सत्तापक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आन्दोलन चलेका बेला सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद

रास्वपाको उदय: जनअसन्तुष्टि, युवा विद्रोह र डिजिटल लहरको परिणाम

 तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा

शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी, अमेरिकाको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार

फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सबै दलका घोषणापत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा प्राथमिकता

 फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र

रास्वपालाई एमालेको चेतावनी : ‘हाम्रो धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नू’

फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर