सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको दवावमा सेवाग्राहीमाथि मर्मत शुल्क लिनसक्ने बाटो खुला गरेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा सरस्वती ढकालले लेखेकी छिन् ।
चालू वर्षको आर्थिक विद्येयकमा ल्याइएको इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) को विरोधमा उत्रिएका सेवा प्रदायकको आन्दोलनपछि सरकारले यस्तो बाटो खोलिदिएको हो ।
व्यवसायीले लामो समयदेखि यस्तो शीर्षकमा शुल्क लिँदै आए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको थिएन ।
तर, हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीको अवैध क्रियाकलापको पक्षपोषण गर्दै मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । सेवा शुल्कबाट उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि हुने भएकाले सरकारले व्यवसायीले यो छुट दिएको हो । मर्मतसम्भार शुल्कलाई बैधता दिँदा उपभोक्ता भने प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
