दोस्रो चौमासिकमा पनि बजेट खर्च नभए अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता हुने

काठमाडौं, साउन २१ : अबदेखि आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक भित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सरकारले पेस गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। दोस्रो चौमासिकभित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयका अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव समितिले पारित गरेको हो।

दोस्रो चौमासिकमा पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयका अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने विधेयकको प्रावधान पारित गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन पनि सो कानुनी व्यवस्था गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनले अर्थ मन्त्रालयका फिर्ता आएको सो बजेट अन्य आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए।

सरकारले समितिमा पेश गरेको सो विधेयकमा ‘सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुमगन तथा मूल्यांकन मासिक रुपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने’ प्रावधान पनि राखिएको छ।