सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विराटनगर उच्च अदालतबाट एक वर्षअघि जारी भएको आदेश सदर गरेपछि यसअघि न्यायाधीशहरुमाथि भएको कारवाहीको विषयमा प्रश्न खडा भएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
३७ जना अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यानको हकमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको र अन्य अभियुक्तका हकमा उच्च अदालत विराटनगर कै आदेश सदर गरिएपछि न्यायाधीशमाथिको कारवाहीका विषयमा पनि प्रश्न उठेको हो ।
उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा चल्दाका बखत पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भनी त्यहाँका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारवाही गरेको थियो ।
कारवाही भोगेका मध्ये कतिपय न्यायाधीशले प्रचारका आधारमा आफूहरुलाई पीडित बनाएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
‘हाम्रो कार्य गलत भएको भए सर्वोच्च अदालतबा आदेश सदर हुने थिएन,’ कारवाही भोगेका उच्च अदालत विराटनगरका एक न्यायाधीशले नाम नबताउने सर्तमा भने ।
विराटनगर उच्च उदालतका मुख्य न्यायधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका आठ जना न्यायधीशलाई न्यायपरिषद्ले राजधानी झिकाई कारवाही गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर