
हरेक वर्खायाममा चर्चामा आउने कोसी र गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारले झण्डै दुई दर्जन कर्मचारी खटाएको छ । यी परियोजना हाँक्न सरकारबाट नियुक्त दुई सम्पर्क अधिकृत (लियाजन–अफिसर) सहित सबै नेपाली कर्मचारीले भारतको विहार राज्य सरकारबाट नियमित तलब थाप्दै आएका छन् ।
‘यो कोसी र गण्डक सम्झौतामा भएकै प्रबन्धअनुसारको व्यवस्था हो,’ आफ्नो सेवा सुविधाका कुरा गर्न सिंहदरबार आएका कोशी योजनाका सम्पर्क एकं भूआर्जन अधिकृत (लियाजन अफिसर) सन्तोषकुमार चोङवाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो राष्ट्रको हकहित र भलाइका लागि तोकिएका योजनामा काम गर्न पनि भारत सरकारको तलब खाइरहेको अवस्था सुहाँउँदिलो छैन, यो आर्थिक भार नेपाल सरकारले बेहोर्नुप¥यो भन्नका लागि पनि सिंहदरबार आएको हुँ ।’
चोङवाङसँगै गण्डक परियोजनाका लियाजन अफिसर तारा सिंह पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आएका थिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराईले लेखेका छन् ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर