साउन ११,काठमाडौं : सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने भएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बढी जग्गा छानबिन नभएसम्म रोक्का रहने र प्रमाणित भएपछि जफत गर्ने गरी ऐनमा आठौं संशोधन गर्न लागिएको हो।
भित्री मधेससमेत तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदबन्दी तोकिएको छ। यसबाहेक व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारी निम्ति तराईमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी थप राख्न पाउने व्यवस्था साबिककै ऐनमा छ। यो हदबन्दी २०५८ भदौ ३१ मा लागू भएको थियो। उक्त व्यवस्था अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।
तराईमा अझै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग भइरहेको छ। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना र शिक्षण संस्थाका नाममा सरकारले छुटसमेत दिएको थियो। उनीहरूले त्यो जग्गा मनपरी प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। जुन कामका लागि लिएको हो त्यसमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर