July 2, 2019
July 2, 2019
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
समावेशी नभएको भन्दै विज्ञापन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएका दुई रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्था र समावेशिताको प्रक्रिया निर्धारण गरेको देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनको प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रचलित कानुनको अधीनमै रहेर आयोगले विज्ञापन गरेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयोगले स्थानीय तहबाट पदपूर्तिका लागि अनुरोध भएबमोजिम विज्ञापन गर्नु कानुनसम्मत रहेको संयुक्त इजलासको ठहर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
