सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करिब साढे १८ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । वर्षौंदेखि योजना अलपत्र रहेकाले राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसबारे गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी सडक विभागअन्तर्गतका ९ सय ६ वटा परियोजना अलपत्र छन् । यी योजनाका बजेट २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ ।
यीमध्ये करिब ७० प्रतिशत ठेक्का नवीकरण भएका छैनन् भने सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । २०६८ असार २१ गते ठेक्का सम्झौता भएको पाल्पा रामपुरको कालीगण्डकी पुल अहिलेसम्म बनेको छैन ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
