
माघ १३, काठमाडौँ – झापा मेचीनगर—५ का धनप्रसाद भण्डारी गिरी मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भए। उनलाई बी एन्ड सी अस्पताल भर्ना गरियो। अस्पतालमा २० दिन बसेपछि गत बिहीबार उनको मृत्यु भयो। परिवारले सात लाख ७५ हजार नगद बुझाएर शव लगे।
५४ वर्षे गिरीको दाहिने खुट्टा भाँचिएको थियो। उपचारपछि डिस्चार्ज गर्ने तयारी हुँदै थियो। अचानक उनको मृत्यु भएपछि मेची नगरका तीन सय स्थानीयबासीले अस्पतालसँग कारण खोजे। तर अस्पतालले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएन। आफन्त शव बुझ्न बाध्य भए। अस्पतालको लापरवाहीका कारण उनको मृत्यु भएको आरोप परिवारले लगाएको छ। हृदयघातका कारण उनको मृत्यु भएको दाबी अस्पतालले गरेको छ। तर, छोरा विनोदले अस्पतालको लापरवाहीकै कारण बुबा गुमाउनु परेको बताए। उनले भने, ‘निको भयो भनेर डिस्चार्ज दिने तयारी हुँदाहुँदै बुबा बित्नु भयो। यसमा डाक्टरको गम्भीर लापरवाही छ।’
‘अब कहिल्यै पनि फर्किएर आउन नपरोस्,’ उनले थपे।
बी एन्ड सीजस्ता केही अस्पताल मेडिकल कलेज चलाउने पाइपलाइनमा छन्। इलाममा १६ औं सत्याग्रह सुरु गर्नुअघि डा। गोविन्द केसीले त्यस्ता अस्पताललाई भनेका थिए, ‘बिरामीलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिनुस् तर मेडिकल कलेजका लागि पर्खनुस्।’
तर एन्ड बीजस्ता अस्पतालको सेवा सर्वसुलभ छैन। तिनले अत्याधुनिक सेवाको दाबी त गर्छन् तर स्वास्थ्य सेवा त्यस्तो छैन। पूर्वको झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लाबाट बी एन्ड सी पुगेका कतिपय सेवाग्राहीले उपचारका नाममा घरबार र भएभरको सम्पत्ति मात्रै सकेका छैनन्, परिवारका सदस्य पनि गुमाएका छन्। त्यसैले उनीहरु फेरि फर्केर आउन नपरोस् भन्ने कामना गर्छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राधा खनालले भद्रपुर, तोयानाथ भट्टराईले इलाम र सीताराम गुरागाईंले ताप्लेजुङबाट लेखेका हुन् ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु