पछिल्लो समय विवाद र चर्चामा रहेका प्राधिकरणबाट भइरहेका कामबारे सञ्चारमाध्यमदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म प्रश्न उठेपछि विभागीय मन्त्रीका हिसाबले बास्कोटा छड्के जाँचको शैलीमा गएका हुन ।
मन्त्री प्राधिकरणको कार्यालयभित्र १० बजे छिर्दा लगभग दुई तिहाई कर्मचारी आइसकेका थिए । प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित उच्च अधिकारीका मन्त्रीको गाडी आएको थाहा पाउनासाथ खनालसहितका अधिकारीहरु हतार हतार उनको स्वागतमा पुगे ।
उनले मिडियामा आएका विषय देखी सर्वोच्च अदालतसम्म उठेका प्रश्नहरु बारे जानकारी लिन फाइल पल्टाउन लगाए र अदालत तथा मिडियामा उठेका प्रश्नको जवाफ मागे ।
धेरैजसो विभागीय प्रमुखले तत्काल जवाफ दिन नसकेपछि उनले २४ घण्टे अल्टिमेटमको शैलीमा शुक्रबार अपरान्हसम्म सबै डकुमेन्ट र जवाफसहित मन्त्रालयमा आउन सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
बास्कोटाले प्राधिकरणका अधिकारीलाई भने ‘मन्त्रालयका कारण कुनै काममा बाधा परेको छ भने लिखित रुपमा लिएर आउनुस, त्यसलाई म फुकाइदिन्छु । तर डिजिटल नेपाल बनाउने यो सरकारको अभियानमा मुख्य अंग बन्नुपर्ने प्राधिकरणको यो शैलीको कामले चल्दैन । तपाईहरु सच्चिने कि हामीले विकल्प सोच्ने मलाई जवाफ चाहियो ।’
उनले ग्रामीण दूरसन्चार कोषको रकमबाट देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको कामबारे चासो राखे । प्रत्येक गाउँपालिका र वडातहसम्म इन्टरनेट विस्तार गर्ने परियोजनामा भइरहेको ढिलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । समयभित्र काम नसक्ने सेवा प्रदायक वा ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति भराउने हो कि, ठेक्का रद्द गरेर अर्कोलाई दिने हो भन्ने विकल्प लिएर आउन प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिए ।
उनले फाइल हेर्दै जाँदा प्रदेश २ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का पाएको सुबिसु इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले निर्धारित समयभित्र ३० प्रतिशतमात्र काम गरेको भेट्टाए । तत्कालै सबन्धित अधिकारीलाई यसबारे सोध्दा सुबिसुलाई थप ६ महिना म्याद थपिएको जानकारी पाए ।
एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजना थप ६ महिना दिँदा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम नभएको पाएपछि मन्त्री कड्किए । प्रभावकारी अनुगमन नभएको भन्दै उनले प्राधिकरणका कर्मचारीको पनि लापरवाही देखिएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै प्रदेश ४ र ५ मा सोही परियोजना अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का पाएको युटिएलले नेपाल इन्फा भन्ने कम्पनीसँग जेभी गरेको भन्दै अनधिकृत कम्पनी भुक्तानी माग्न आएको उजुरी मन्त्रीसम्म पुगेछ । २ अर्ब १ करोडको सो परियोजना युटीएलले अर्कै कम्पनीलाई दिएर बैंक ग्यारेन्टी समेत स्वीकृत भइसकेको थियो ।
मन्त्रीले ऐन बमोजिम गर्न नमिल्ने काम कुन कर्मचारीबाट स्वीकृति दिइयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले यसबारेमा पनि २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयमा जवाफ पठाउन निर्देशन दिए । त्यस्तै भूकम्प लगत्तै ११ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि विनियोजन भएको बजेट दुरुपयोग भएकोबारे पनि उनले चासो राखे ।
उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध विभिन्न सेवा प्रदायक अदालत जाने र उनीहरुको पक्षमा फैसला ल्याउने गरेकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाए ।
करीव एक घण्टाको अनुगमन र छड्के जाँचपछि उनलाई निमित्त अध्यक्षले कफी पिउन र सभाहलमा कर्मचारीलाई सामूहिक निर्देशनको प्रस्ताव राखे । तर मन्त्री बास्कोटाले आफू कफी खाने र निर्देशन दिने गरी नआएको भन्दै २४ घण्टाभित्र जनताले बुझ्ने गरी आफूले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ लिएर मन्त्रालय आउन निर्देशन दिदै फर्किए ।
मन्त्री बास्कोटाले प्राधिकरणका सबै विभाग र शाखाको कार्यकक्षमा पसेर जानकारी लिएका र सूचना तथा प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जनताले सुविधा पाउने परिर्वतन देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । मन्त्रीले त्यसक्रममा कर्मचारीको हाजिरी समेत जाँच गरेका थिए ।
(अनलाइन खबरको सहयोगमा)
