छुट्याइएको विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका मन्त्रालयहरुले विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन्।
१७ मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयले ४४ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्।
यिनै सरकारी निकायमार्फत यस वर्ष विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट भने निराशाजनक छ रहेको छ।
तीन खर्ब १३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियाजन गरेमध्ये साढे तीन महिनामा सबै सरकारी निकायहरुले २४ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्।
त्यसको झन्डै दोब्बर बजेट १९ वटा निकायहरुले माग गरेका हुन्। ‘शीर्षक जे भए पनि मन्त्रीहरुले मनलाग्दी खर्च गर्न थप बजेट माग गरेका हुन्,’ पूर्वकार्यवहाक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘नत्र, तीन महिनामै यतिधेरै थप बजेट किन माग गर्नुप¥यो ? वार्षिक कार्यक्रममा समावेश शीर्षकको बजेट खर्च गरे भै गो नि ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएकाे छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर
