मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म विकास खर्च त्यस अनुसार गर्न नसकेको पाइएको छ। पहिलो तीन महिना सकिँदा सरकारले गरेको विकास खर्च विगतमा जस्तै निराशाजनक छ।
सरकारी आय-व्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विकास बजेट धेरै खर्च गर्ने मुख्य १० वटा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गरेको खर्च निकै न्यून रहेको छ। चालु बजेटमा ती मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये तीन महिनामा करिब १० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसमा पनि अधिकांश खर्च साधारणतर्फकै रहेको छ।
चालु बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत १० वटा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ। असोज मसान्तसम्म उक्त बजेटमध्ये ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ। यसमा पुँजीगत खर्चको अंश १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्र रहेको छ। यो १० वटा मन्त्रालयले तीन महिनामा गरेको कुल खर्चको ३७.६१ प्रतिशत हो।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म कुल बजेटको १२.३० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै रकम खर्च गरेको देखिए पनि उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतलाई विनियोजन गरिएको कुल बजेटको तुलनामा यो खर्च निकै न्यून हो । आजको नागरिकमा समाचार छापिएको छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद
तारा निधि पन्त फागुन २६,२०८२ | काठमाडौं हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा
फागुन २६, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावबीच इरानले अमेरिका विरुद्ध आवश्यक परे शक्तिशाली मिसाइल
फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र
फागुन ८, काठमाडौं । नेकपा एमाले ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताद्वारा दाङको तुल्सीपुर