ट्याङ्कर सञ्चालन नगरे ढुवानी सम्झौता रद्द : आयल निगम

nepal-aayel-nigam

     काठमाडौं, असोज ४ । नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानीकर्ता तथा चालकले तत्काल ट्याङ्कर सञ्चालन नगरे ढुवानी सम्झौता रद्द गर्ने जनाएको छ ।

निगमले एक सूचना प्रकाशित गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पिडिओ नलिने, भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)मा इन्धन लिन नजाने, डिपोमा इन्धन लिएर नआउने र बिक्री वितरणमा असहयोग गर्ने ट्याङ्कर तथा चालकलाई कडा कारवाही गरिने जनाएको छ ।

निगमले ट्याङ्कर पूर्णरुपले सञ्चालन गरी आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सरल र सहज राख्न तत्काल आ–आफ्नो क्षेत्रमा ट्याङ्कर सञ्चालन गर्नसमेत सूचीत गरेको छ ।

इन्धन ढुवानीकर्ताका जायज विषयमा निगम सकारात्मक रहेको, सही वैज्ञानिक ढुवानी भाडामा समायोजन गरेपछि पनि पुनःविभिन्न बहानामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निगम एवं आम उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी हड्ताल गर्नु गम्भीर विषय भएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।
केही समयअघि निगमको ढुवानी सम्झौतामा रहेका ट्याङ्कर चालकले उठाएका तलब, भत्ता, सञ्चयकोष, ट्रिप भत्तालगायत माग पूरा गरी पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति सरल एवं सहज राख्ने सहमति भए पनि ट्याङ्कर चालकबाट पुनःआपूर्ति असहज गर्ने प्रयास निकै दुःखद् भएको निगमले जनाएको छ ।

इन्धन ढुवानीकर्ता तथा ट्याङ्कर चालकले विभिन्न माग राख्दै मङ्गलबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ