बाँझो जमीन राख्नेलाई कारबाही

रत्ननगर नगरपालिकाले बाँझो जमिन राख्नेलाई कारबाही गर्न थालेको छ । उत्पादनमूलक जग्गालाई बाँझो राखेर छाड्नेलाई नगरसभाबाटै निर्णय गरी जरिवाना लिन थालिएको नगर प्रमुख नारायण वनले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार विभिन्न वडामा बाँझो जमीन राख्नेविरुद्ध गरिएको कारबाहीबाट अहिलेसम्म रु एक लाख ३६ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । नगरपालिकाले बाँझो जमीन राखेको पाइएमा प्रतिकठ्ठा रु ५०० का दरले जरिवाना लिने गरेको छ । 

“धेरैजसो क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ छ, अन्य व्यक्तिले खाली जमीन राखेका भए उनीहरूसमेत कारबाहीमा पर्छन्,” नगरप्रमुख वनले भने, “जग्गा खाली नहोस् भन्ने नगरको उद्देश्य हो । नगरपालिकाले अहिले यहाँ जग्गा प्लटिङसमेत रोकेको छ । ” 

सबैभन्दा बढी वडा नं १४ मा जग्गा खाली रहेको जानकारी दिँदै वडाध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले कारबाही थालेपछि केही जग्गा धनी सचेत हुन थालेको बताए । बाँझो जमीनलाई खेती गर्न दिने विषयमा छलफल चलाइए पनि फेरि जग्गाको स्वामित्वमा समस्या पर्ने भएकाले जग्गावाला डराएको नगरपालिकाको भनाइ छ । 

उक्त नगरपालिकाले यहाँको सरकारी जग्गाको संरक्षण अभियानसमेत अगाडि बढाएको जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म करीब ३० विगा सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी संरक्षण गरिएको छ । ठाउँठाउँमा भने जग्गामा विवाद भएकाले निकास निस्कन सकेको छैन । उक्त अभियानलाई निरन्तर अघि बढाइने नगरप्रमुख वनले उल्लेख गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा