प्रदेश नं ५ : १५ विधेयक पारित

प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले अहिलेसम्म १५ विधेयक पारित गरेको छ ।

तीमध्ये आठ विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो र सात विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा पारित भएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएका १६ विधेयकमध्ये एउटा पारित हुन बाँकी छ । प्रदेश नं ५ लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ गत असार ३२ गते प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाइएको बताइएको छ ।

पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, सो प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी र गाउँसभा, नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सो प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पहिलो अधिवेशनले पारित गरेको हो ।

दोस्रो अधिवेशनलले प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेशको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ९आर्थिक विधेयक २०७५०, प्रदेश सरकारको आव २०७५÷०७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं ५ लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं ५ प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ । सो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको बैठक २२ र दोस्रो अधिवेशनको बैठक २८ पटक बस्यो ।

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अबका अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा स्थापित गरिने उल्लेख गर्दै कानून निर्माण र योजनाबद्ध विकासमा केन्द्रित हुने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी

चैत १ गतेदेखि १५ वैशाखसम्म कान्तिराजपथ बन्द

 फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा

म राजनीतिमा रहुन्जेल उथलपुथल भइरहन्छ:प्रचण्ड

फागुन २१, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली राजनीति पुनः नयाँ मोडमा आइपुगेको भन्नुहुँदै आफू

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन

माघ २६,काठमाडौँ   । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले  ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि  विज्ञापन  गरेको 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)