July 8, 2018

राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड स्वीकृत

 

 

 

काठमाडौँ, २४ असार : सरकारले राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि) दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्कन सूचना दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्थानीय निकाय वित्त आयोग खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यसैगरी बैठकले आयोगको सचिवालयमा रहेको विवरण, स्रोत र सम्पत्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारै बसेको बैठकले भारतीय सहयोगमा सञ्चालनमा रहको साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन प्रक्रिया तोक्ने निर्णयसमेत गरको छ ।

त्यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था ९आइडिए०बाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा कार्यकुशलतामा सुधारका लागि बजेट सहायतास्वरुप उपलब्ध हुने करीब रु १० अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यसैगरी बैठकले मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति ३३ जना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल र साउदी अरेबिया सरकारबीच उद्योग, व्यापार, लगानी, विज्ञान, सूचना प्रविधि, पर्यटन, खेलकूदजस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता (दोस्रो संशोधन)  नियमावली २०७५, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा