सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकता संयोजन समितिद्धारा सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्र नियुक्ति गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनलाई सरकारको मिनी निति र आगामी बजेटको मार्गदर्शकको रुपमा लिईएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
तर कतिपय कार्य केही मान्त्रीले मात्रै जस लिनेगरी अघि बढिरहेको पनि देखिएको ती सदस्य बताउँछन् । यसले दुईदलको सामुहिक भावना र प्रयत्नमा दरार पनि उत्पन्न हुनसक्छ, उनले भने ।
समितिको प्रतिवेदनको ६० नम्बर बुँदामा राजनीतिक नियुक्तिहरुका निजामति सेवा, सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरुलाई नदिई विज्ञहरुलाई मात्र गरिने उल्लेख छ ।, आजको कारोवारदैनिकमा यो खबर छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
