काठमाडौं – नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको कार्यान्वयनसँगै कानुनी रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको २७ वर्ष पूरा भएको छ । यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको पनि २५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा भने सार्वजनिक यातायातमा देशभर अझै सिन्डिकेट छ ।
वार्षिक एक अर्ब घाटा
सिन्डिकेटबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईका अनुसार सबै यातायात समिति कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर अडिट गरी नाफा–नोक्सान देखाउने हो भने देशको ढुकुटीमा न्यूनतम एक अर्ब राजस्व जम्मा हुन्छ । सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैल्याएका छन् । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ उल्लेख छ । ‘यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रियजस्तै अवस्थामा छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने ।
सार्वजनिक यातायातमा ६ खर्बको लगानी
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भने चार खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको बताउँछ । देशको राष्ट्रिय खाता प्रणालीमा अझै समाहित नभइसकेका कारण उल्लिखित लगानी अनुमान मात्र हो । यकिन तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । कुनै पनि व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेको चौथो वर्षमा सवारीसाधन नाफामा लैजाने गरेका छन् । तर, यातायात समिति भने व्यवसायी नाफामा जान कम्तीमा पनि आठदेखि १० वर्ष लाग्ने बताउँछन् ।
देशभर दैनिक २२ लाख यात्रु
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर दैनिक २२ लाख यात्रुले सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । एउटै व्यक्तिले दिनमा पाँचपटक यात्रा गर्यो भने उसलाई पाँच यात्रु मानेर यो हिसाब निकालिएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र विद्यालय र क्याम्पसबाहेक नै ११ लाख यात्रुले सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । एउटै व्यक्ति पनि दिनमा दुई वा त्योभन्दा बढी यात्रा गर्ने भएकाले यात्रु संख्या कम भए पनि यात्राको संख्या धेरै हुने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले बताए ।
वार्षिक कारोबार डेढ खर्ब
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा वार्षिक एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । यो अनौपचारिक र अनुमानित कारोबार रकम हो ।
आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत
फागुन २९, काठमाडौं । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’
