आउने हप्ताभित्रै प्रहरी महानिरिक्षक प्रकाश अर्याल विदामा बस्ने भएकोले आईजीपी बन्ने दौड तिव्र भएको छ ।
आईजीपी बन्ने दौडमा डिआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की र मनोज न्यौपाने अगाडी छन् । यीनीहरुमध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरु एमाले र माओवादीको आ–आफ्नै स्वार्थ देखिएको छ । डिआईजी कार्कीले आफ्नो पक्षमा लविङ् गर्न एमाले नेताहरुसँग हार गुहार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दबाब थेग्न नसकेर कार्कीको पक्षमा निर्णय गर्न लागेको सूचना पाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज ओलीलाई भेटेर कार्कीलाई आईजीपी नबनाउन चेतावनी दिएको छन् । प्रचण्डको ईच्छा सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाउने रहेको स्रोतको दाबी छ ।
आईजीपी कसलाई बनाउने भन्नेबारे आजमात्रै प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलको सुरुवातमै प्रचण्डले वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका डिआईजी सर्वेन्द्र खनालको पक्षमा बोलेको स्रोतको दाबी छ । उनले कार्यसम्पादनको आधारमा डिआईजी पहिलो नम्बरमा भएकोले खनाललाई नै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिईनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका नेता समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई पनि सोही अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिईसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले गृहमन्त्री थापालाई फोन गरेरै खनालको पक्षमा दृढ रहन निर्देशन दिएको विशेष सूत्रको दाबी छ ।
गृहमन्त्री थापा अध्यक्ष प्रचण्डको चाहना अनुसार नै चल्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनले आफू निकटका नेताहरुसँगपनि यो कुराको खुलासा गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रहरीको कमाण्ड गर्न तयारी अवस्थामा रहन डिआईजी खनाललाई आग्रह गरिसकेका छन् ।
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा