March 1, 2018

संसद भवनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यालय

राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आगामी २१ गते सोमबारबाट सुरु हुनेगरी निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ । २१ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, २३ गते उम्मेदवार मनोनयन गर्ने र २९ गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान गरिने निर्वाचन आयोगले जनाउको छ ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृत पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगको गत फागुन १५ गते बसेको बैठकले पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो भने संघीय संसद भवन परिसरभित्रै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार विहिबारबाट राष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आगामी फागुन २९ गते मंगलबार राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गरेको हो । २९ गते बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म संघीय संसद भवनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान हुनेछ । त्यसपछि तत्काल मतगणना हुनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा सांसदहरु मतदाता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा