फाल्गुन १६,काठमाडौं । केन्द्रमा रहेका ३० मन्त्रालयलाई १७ मा झारिएलगत्तै केन्द्र, क्षेत्र अञ्चल र जिल्लामा रहेका ६ हजारभन्दा धेरै कार्यालय खारेजी प्रक्रिया थालिएको छ । केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाअनुसार देशभर रहेका आठ हजार ६ सय एकमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै सरकारी कार्यालय खारेजीको प्रक्रिया थालिएको होो
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रधानन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको समन्वयमा क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लास्तरमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेजी र समायोजन प्रक्रिया तीव्र पारिएको जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विका मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्रमा मन्त्रालय मर्ज हुने क्रमसँगै क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लका सरकारी कार्यालय खारेजी प्रक्रिया तीव्र पारिएको जानकारी दिए ।
‘अब आठ हजार कार्यालयमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै खारेज हुनेछन्’, उनले भने, ‘त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ।’ सचिव थपलियाका अनुसार यसअघि नै सामान्य गृहकार्य भइरहे पनि केन्द्रमा मन्त्रालय गाभिने क्रमसँगै अन्य मन्त्रालय गाभिने क्रमसँगै अन्य कार्यालय खारेजी र मर्ज तीव्र पारिएको छ ।कार्यलय खारेजी र मर्जबारे निर्णय लिन सोमबारदेखि नै सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसँग सघन छलफल भइरहेको छ ।
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा