फाल्गुन १६,काठमाडौं । केन्द्रमा रहेका ३० मन्त्रालयलाई १७ मा झारिएलगत्तै केन्द्र, क्षेत्र अञ्चल र जिल्लामा रहेका ६ हजारभन्दा धेरै कार्यालय खारेजी प्रक्रिया थालिएको छ । केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाअनुसार देशभर रहेका आठ हजार ६ सय एकमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै सरकारी कार्यालय खारेजीको प्रक्रिया थालिएको होो
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रधानन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको समन्वयमा क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लास्तरमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेजी र समायोजन प्रक्रिया तीव्र पारिएको जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विका मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्रमा मन्त्रालय मर्ज हुने क्रमसँगै क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लका सरकारी कार्यालय खारेजी प्रक्रिया तीव्र पारिएको जानकारी दिए ।
‘अब आठ हजार कार्यालयमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै खारेज हुनेछन्’, उनले भने, ‘त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ।’ सचिव थपलियाका अनुसार यसअघि नै सामान्य गृहकार्य भइरहे पनि केन्द्रमा मन्त्रालय गाभिने क्रमसँगै अन्य मन्त्रालय गाभिने क्रमसँगै अन्य कार्यालय खारेजी र मर्ज तीव्र पारिएको छ ।कार्यलय खारेजी र मर्जबारे निर्णय लिन सोमबारदेखि नै सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसँग सघन छलफल भइरहेको छ ।
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह