February 26, 2018

तरुण दल र सर्बोच्चको अबरोधको बाबजुद डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री !

 
 
 
 

काठमाडौं, फागुन १४ । नेपाल तरुण दलले डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएकोमा आपत्ति जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले सर्वोच्चले शपथ नगराउन भनेका व्यक्ति कसरी अर्थमन्त्री नियुक्त गरिए भन्दै प्रश्न सोधेको छ ।

तरुण दलले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतले शपथ नगराउन आदेश दिएको ब्यक्तिलाइ नै अर्थमन्त्री बनाएर वाम गठबन्धनले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको उपहास गरेको आरोप लगाएको छ ।

सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर गठबन्धनले जनमतको उपहास र लोकतन्त्रकै उपहास गरेको पनि तरुण दलको दावी छ । तरुण दलले सरकारको यस्तो अलोकतान्त्रिक र अनैतिक निर्णयको भत्र्सना गर्दै सत्ताको मातमा नभुली संविधानको पालना, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तथा नैतिक मुल्यलाई ख्याल गरेर मात्रै काम गर्न सचेत पनि गराएको छ ।

तर संविधानमा संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन सक्ने तर त्यस्तोे व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न रोक लगाएमा पनि खतिवडाले संविधान अनुसार ६ महिना मन्त्री बन्न पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल

 अभाव सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने: अर्थमन्त्री पौडेल

साउन ७,काठमाडौँ।  अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।

आज नेप्से २३ दशमलव २५ अङ्कले बढ्यो

असार २६,काठमाडौँ, । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३ दशमलव २५ अङ्कले बढेको छ ।

‘युवालाई उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम’

 असार २३, काठमाडौँ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम

पाँच दशमलव ६० अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ ।

सोह्रौँ योजना कार्यन्वयनमा लगानीका चुनौती

 जेठ १७, काठमाडौँ। सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा,