काठमाडौं, फागुन १३ । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा तथा पूर्व महामन्त्री तथा संसदीय दलको अध्यक्षका आकांक्षी प्रकाशमान सिंहबीच चर्काचर्की भएको छ । दलले सरकार बनाउने मौका पाएको अवस्थामा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने हुनाले पनि अहिले देउवा र सिंहका बीच प्रतिस्पर्धा चलेको हो ।
यस्तै संवैधानिक परिषद्लगायत केही महत्त्वपूर्ण निकायमा पनि प्रमुख विपक्षी नेता सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ । संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सिंहले पार्टी हारेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी लिँदै सभापति संसदीय दलको नेतामा नउठ्ने परम्परा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै सुरु गरेको बताएका थिए । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात वि.सं. २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेस आफैँले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेर २०५१ सालमा निर्वाचन गराएको थियो ।

सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिएनन् । नेता सिंहले त्यही कारणले ४९ वर्षको उमेरमा देउवा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न पाएको स्मरण गराएका थिए । त्यसपछि २०६४ सालको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हुँदा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको अध्यक्षमा नउठ्ने बताएपछि रामचन्द्र पौडेल तथा शेरबहादुर देउवाबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा पौडेल विजयी भएका थिए । तर पौडेल प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरबाट भने वञ्चित नै रहे ।
सभापवति देउवाले भने नेपाली कांग्रेसको ५० हजार मतमात्र कम भएको र दलप्रति जनताको समर्थन कम नभएको हुनाले आफूले हारको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने विचार प्रकट गरेका थिए । उनको विचारमा धेरै स्थानमा नेपाली कांग्रेस अन्तर्घातका कारण हारेको बताउँदै अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । देउवाका अनुसार नेपाली कांग्रेसको आफ्नै अन्तर्घातका कारण १५ देखि २० ठाउँमा पार्टी पराजित भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ