
काठमाडौँ, ९ फागुन- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय रहने भएका छन् । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव संशोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस गर्दै छ।
आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि, मानव विकास, शासकीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी चार आधारमा मन्त्रालयको नयाँ खाका तयार पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा मन्त्रालयको संख्या १८ पु¥याएको जनाएको छ । यसअघि सामान्यले पनि यिनै चार आधारमा प्रशासनविद्हरूको सहयोगमा केन्द्रमा १५ मन्त्रालय उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको थियो । मुख्यसचिवको सचिवालयका अनुसार यसअघि प्रस्ताव गरिएका १५ मन्त्रालयको आकार ठूलो भएकाले मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपरेको हो । ‘पहिले प्रस्ताव भएका केही मन्त्रालय धान्नै नसक्ने खालका थिए,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कतिपय मन्त्रालयको विषयसमेत नमिलेका कारण पनि विभाजन गर्नुपर्ने भएको हो ।’
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह