February 20, 2018

देउवा सरकारले गरेका २५० भन्दा बढी निर्णय किन लुकाइयो ?

फाल्गुन ८, काठमाडौं । देउवा  सरकारले  गरेका २५० भन्दा बढी निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म कर्मचारीको आडमा गुपचुप राखेको छ।  देउवा नेतृत्वको सरकारको अवधिमा १५ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर गरेका निर्णय अहिलेसम्म कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छैन।

तीमध्ये १०-१५ वटा निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका बैठक र सूचना शाखाका अधिकारीको गैरजिम्मेवारी र बेवास्ताका कारण राज्यका निर्णय जनताको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको हो।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने काम बैठक र सूचना शाखाको हो, किन भएन म गम्भीरतापूर्वक सोधीखोजी गर्छु’, उनले भने। मुख्यसचिव रेग्मीले केही समयदेखि आफू अलि बढी व्यस्त हुनुपरेकाले त्यससम्बन्धमा जानकारी लिन नपाएको बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका बैठक र सूचना शाखाका अधिकारीको गैरजिम्मेवारी र बेवास्ताका कारण राज्यका निर्णय जनताको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको हो।, 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ