January 29, 2018

अब बन्ने अख्तियार प्रमूख को ?

th
१५ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात केही दिनमै अवकाश हुँदैछन् । उनको कार्यकाल फागुन पहिलो हप्ता सकिँदैछ । उनको कार्यकालपछि रिक्त एक आयुक्त पदमा जान चाहनेहरु भित्रभित्रै लबिङमा छन् ।

बाम गठबन्धनको सरकार नबनेसम्म आयुक्त नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । संवैधानिक परिषदको सिफारिस आवश्यक पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्ति गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण पनि बाम गठबन्धनको सरकार बनेपछिमात्र अख्तियारमा नियुक्ति हुनेछ ।
घिमिरे पूर्वकै भएकाले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुने भनिएका केपी शर्मा ओलीले उनलाई नै प्रमुख आयुक्त बनाउने अड्कलबाजी सबैले गरेका छन् । घिमिरे एमालेकै कोटाबाट आयुक्त भएकाले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी हुने कुरा लगभग निश्चित जस्तै मानिएको छ ।नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त समेत पाँचजना हुनेछन् । प्रमुख आयुक्त बस्न्यातसमेत अहिले अख्यितारमा पाँच जना छन् । बस्न्यातको उमेरका कारण अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त हुनेमा आयुक्त नवीन घिमिरेको नाम लिने गरिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व