January 29, 2018

अब बन्ने अख्तियार प्रमूख को ?

th
१५ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात केही दिनमै अवकाश हुँदैछन् । उनको कार्यकाल फागुन पहिलो हप्ता सकिँदैछ । उनको कार्यकालपछि रिक्त एक आयुक्त पदमा जान चाहनेहरु भित्रभित्रै लबिङमा छन् ।

बाम गठबन्धनको सरकार नबनेसम्म आयुक्त नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । संवैधानिक परिषदको सिफारिस आवश्यक पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्ति गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण पनि बाम गठबन्धनको सरकार बनेपछिमात्र अख्तियारमा नियुक्ति हुनेछ ।
घिमिरे पूर्वकै भएकाले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुने भनिएका केपी शर्मा ओलीले उनलाई नै प्रमुख आयुक्त बनाउने अड्कलबाजी सबैले गरेका छन् । घिमिरे एमालेकै कोटाबाट आयुक्त भएकाले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी हुने कुरा लगभग निश्चित जस्तै मानिएको छ ।नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त समेत पाँचजना हुनेछन् । प्रमुख आयुक्त बस्न्यातसमेत अहिले अख्यितारमा पाँच जना छन् । बस्न्यातको उमेरका कारण अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त हुनेमा आयुक्त नवीन घिमिरेको नाम लिने गरिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय