January 24, 2018

अब ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाईने भो !

१० माघ, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प तथा बाढी पीडितहरुलाई दिँदै आएको अनुदान रकम बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले भूकम्प तथा बाढी पीडितहरुलाई अनुदान स्वरुप दिँदै आएको रकममा १ लाख थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।‘सरकारले भूकम्प पीडित र बाढी पीडितलार्इ अहिले दिएको रातहमा एक लाख रुपैयाँ थप गरिदिने निर्णय गरेको छ । अनुदान पाउने समय सकिएको अवस्थामा बढाउने निर्णय गरेको छ’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

सरकारले यसअघि भूकम्प पीडितलाई अनुदानस्वरुप ३ लाख रुपैयाँ दिँदै आएकामा थप एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पीडितहरुलाई राहत स्वरुप दिँदै आएको रकम बढाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सामाजिक सुरक्षावापत जेष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता पनि ६५ वर्षमै पाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि ७० वर्षको उमेरमा मात्र पाइने बृद्ध भत्ताको उमेरलाई घटाएर ६५ वर्ष कायम गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सरकारले ४ जना महासेनानीलाई बढुवा गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल