हिन्दूत्व, राजतन्त्र फर्काउनेजस्ता राप्रपाका एजेण्डा अब बाँकी नरहने भएका छन् । ०६४ सालमा देशभरि नै पूर्णतया रक्षात्मक अवस्थामा रहेका पूर्वपञ्च तथा राजावादी ०७० सालमा निकै लोकप्रिय बन्न सफल भएका थिए । त्यसैकारण २५ सिटसहित संसद्मा बलियो उपस्थिति जनाउन सफल भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसपटकको चुनावमा भने नराम्रोसँग बढारिएको छ ।
राष्ट्रिय पार्टीको मान्यतासम्म पाउन नसक्ने अवस्थामा त्यो पार्टी किन र कसरी पुग्यो भनेर उनीहरू माघ पहिलो साता वीरगञ्जमा भेला भई समीक्षा गर्दै छन् । ज्ञानेन्द्रले धोका दिए, कांग्रेसले पनि धोका दियो । हिन्दू, राजावादी भन्नेहरूले इमान छाडे । आखिर कारण के हो त ? यसको खोजी हुँदै छ । त्यसै पनि राजावादीको मात्र देशभरबाट ५ लाख मत आउनुपथ्र्यो । पूर्वराजाका आसेपासे, कर्मचारी, नातागोतादेखि शाही शासनकालमा सेवा–सुविधा भोगेकाहरूले त राजावादी पार्टीलाई मत हाल्छन् भन्ने अपेक्षा थियो । देशभरमा कर्मकाण्ड गर्ने पण्डित, पुरोहित मात्र पनि २ लाखजति रहेकोमा उनीहरूले हिन्दूत्व सम्झेर राप्रपालाई समानुपातिकमा त कम्तीमा एक मत हाल्नुपर्ने अपेक्षा थियो ।
उता, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले १ सुको चुनाव खर्च नदिने, भोट राप्रपालाई नै हाल है, हाम्रो एजेण्डा बोक्ने पार्टी यो हो भनेर कसैलाई भन्दासमेत नभन्ने भएपछि उनको एजेण्डा बोकेर किन हिँड्ने ? भन्दै अब माघ पहिलो साता समीक्षा बैठक बस्ने तयारीमा राप्रपा रहेको स्रोतले जनाएको छ । अहिलेको नतिजाअनुसार प्रदेश नं. १ र ३ नं. बाट जनजाति महिला, प्रदेश नं. ६ बाट खस–आर्य गरी राप्रपा नेपालले ३ जना समानुपातिक पाउने भएको छ । दुई वटै राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनन् न त अब दुइटाको मत जोडेरै त्यो दाबी गर्न पाइन्छ । प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गरेका अर्काे राप्रपाका विक्रम पाण्डेले समानुपातिकमा आफ्नोे कालिका एफएमकी युवती रिना गुरुङको नाम घुसाएपछि त्यसले पनि नयाँ लफडा शुरु गरेको बताइन्छ ।
चितवन, असार १० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय