January 5, 2018

भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब !

चितवन, २१, पुस । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभा  तीन अर्बको बजेट प्रस्ताव गर्दै आज देखि  शुरु हुदैछ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नेछन् ।परिषद्ले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अवधारणाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र कानून निर्माण गर्ने नगरप्रमुख रेनु दाहालका प्रेस सल्लाहकार सुरेशचन्द्र अधिकारीले बताए । बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

‘महानगरभित्र सडक कालोपत्रलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने । शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत प्राप्त  तीन अर्बको बजेटबाट राप्ती र नारायणी नदीमा तटबन्ध गरी वन्यजन्तु बस्ती पस्न नदिन पर्खालसहितको मेसजाली निर्माण गर्नका लागि नगरसभामा प्रस्ताव पेश गरिने अधिकारीले बताए ।

‘केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गरी महानगरीय रिङ्रोड र लिङ्क रोड यसैवर्षबाट शुरु गरिनेछ,’ उनले भने । नगरसभामा सिटी हल, चितवनमा बन्दै गरेको राष्ट्रियस्तरको रंगशालाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने, नारायणी नदीमा तीन ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने, नारायणगढको लायन्सचोकमा भूमिगत पार्किङसहितको व्यावसायिक भवन निर्माण गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण योजना प्रस्ताव गरिँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व