January 5, 2018

भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब !

चितवन, २१, पुस । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभा  तीन अर्बको बजेट प्रस्ताव गर्दै आज देखि  शुरु हुदैछ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नेछन् ।परिषद्ले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अवधारणाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र कानून निर्माण गर्ने नगरप्रमुख रेनु दाहालका प्रेस सल्लाहकार सुरेशचन्द्र अधिकारीले बताए । बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

‘महानगरभित्र सडक कालोपत्रलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने । शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत प्राप्त  तीन अर्बको बजेटबाट राप्ती र नारायणी नदीमा तटबन्ध गरी वन्यजन्तु बस्ती पस्न नदिन पर्खालसहितको मेसजाली निर्माण गर्नका लागि नगरसभामा प्रस्ताव पेश गरिने अधिकारीले बताए ।

‘केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गरी महानगरीय रिङ्रोड र लिङ्क रोड यसैवर्षबाट शुरु गरिनेछ,’ उनले भने । नगरसभामा सिटी हल, चितवनमा बन्दै गरेको राष्ट्रियस्तरको रंगशालाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने, नारायणी नदीमा तीन ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने, नारायणगढको लायन्सचोकमा भूमिगत पार्किङसहितको व्यावसायिक भवन निर्माण गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण योजना प्रस्ताव गरिँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय