संसद् नै नहुँदा पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन् । यसबाहेक खाना–खाजाका लागि थप दैनिक २५० रुपैयाँ सुविधा उनीहरूले पाउने गरेका छन् । राज्यकोषबाट सचिवालयका कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
गत २८ असोजदेखि संसद्को कार्यकाल सकिए पनि आगामी ७ माघसम्म कर्मचारीले तलबसहित भत्ता र खाना–खाजा खर्चलगायतका सुविधा पाउनेछन् । यस अवधिमा कर्मचारीको भत्तामा मात्रै दुई करोड १० लाखभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
संघीय संसदमा थप सुविधा
संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद्को बैठक संविधानसभा जस्तो दिनरात बसेन । सचिवालयका कर्मचारी पनि फुर्सदिला भए । २८ असोजमा संसद्को कार्यकाल पनि सकियो । तर, सचिवालयका २२४ स्थायी कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाना–खाजालगायतका सुविधा भने लिदै आए ।
कति पाउँछन् संसद्का कर्मचारीले तलब र भत्ता ?
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेको हो । जसअनुसार मुख्य सचिवले मासिक ५४ हजार पाँच सय, सचिवले ५१ हजार ४१२, सहसचिवले ४० हजार १३७,उपसचिवले ३४ हजार २१२, शाखा अधिकृतले ३० हजार पाँच सय, नायब सुब्बाले २५ हजार पाँच सय, खरिदारले २२ हजार १६२ र कार्यालय सहयोगीले २३ हजार १७ रुपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् । संसद् सचिवालयका महासचिवले मुख्यसचिवसरह र अन्य तहका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीले पाउने बराबर नै तलब पाउँछन् । तर, ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाजाखर्चबापतको सुविधा जोड्दा निजामति कर्मचारीको भन्दा संसदका कर्मचारीले पाउने रकम दोब्बर बराबर हुन्छ ।
कति छन् संसद् सचिवालयमा कर्मचारी ?
संघीय संसद् गठन हुनुअघिको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा कर्मचारी दरबन्दी ४३५ थियो । हाल २२४ स्थायी र करारसहित करिब तीन सय कर्मचारी कार्यरत छन् । अहिले संसद्मा एक महासचिव, दुईजना सचिव, ११ सहसचिव, ३४ उपसचिव, ४१ शाखा अधिकृत रहेको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत त्रिविक्रम पराजुलीले बताए । सचिवालयमा नायब सुब्बा ३० र २० जना खरिदार कार्यरत छन् । तीबाहेक मुद्रण अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत, लेखा अधिकृत, प्राविधिक सहायक, कार्यालय सहयोगी गरी अन्य ८५ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख खर्च
सचिवालयमा हाल स्थायी र करार गरी करिब तीन सय कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये २२४ स्थायी कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । महासचिवको मासिक भत्ता ५१ हजार एक सय छ । उनले तलबभत्तासहित मासिक एक लाख पाँच हजारभन्दा बढी रकम बुझ्ने गरेका छन् । दुई सचिवको मासिक भत्तामा मात्रै ९७ हजार २६०, ११ सहसचिवका लागि चार लाख ३५ हजार ७१०, ३४ उपसचिवका लागि ११ लाख ८५ हजार र ४१ शाखा अधिकृतका लागि मासिक १३ लाख आठ हजार खर्च हुन्छ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार नायब सुब्बाहरूको भत्तामा मासिक आठ लाख ३७ हजार र खरिदारहरूका लागि मासिक पाँच लाख पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बाँकी ८५ जना स्थायी कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको मासिक भत्तामा २२ लाख ५७ हजार खर्च हुन्छ । सचिवालयमा कार्यरत ५० भन्दा बढी करार कर्मचारीले भने ८० प्रतिशत भत्ता पाउँदैनन् । उनीहरूले पाउने दैनिक खाजाखर्चबापतको भत्तामा झन्डै तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
संविधान जारी भएयता कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा
संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले दोहोरो सुविधा पाउँदै आएकोमा कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । साउनसम्म सचिवालयका कर्मचारीले खाना–खाजाबापत शनिबार ७५० र अन्य दिन ६ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट खर्च कटौती गर्न पत्र प्राप्त भएपछि व्यवस्थापन समितिले दैनिक खाना–खाजाको खर्च घटाएर २५० पुर्याएको हो । तलबको ८० प्रतिशत भत्ता भने कर्मचारीले अहिले पनि पाइरहेका छन् ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
