कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न ४ महिनाअघि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्ट्याउँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले केही सीमित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जमिन ‘कित्ताकाट र बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा’ गरिदिएको खबर आजको कान्तिपुरको मुख्य खबर छ ।
कृषि जग्गाको खण्डीकरण रोक्न गत साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फुकुवा गरिपाउँm भनी घरघडेरी डटकम प्रालिसहितका केही कम्पनी र व्यक्तिले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले तिनै निवेदनका आधारमा गत कात्तिक २४ मै फुकुवाको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।
‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ गर्नुपूर्व अनुमति लिएका त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा गर्न बाधा नपुग्ने’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उल्लेख छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले भने राजनीतिक संक्रमण तथा चुनावी माहोलका बेला भूमाफियाका पक्षमा फुकुवा निर्णय आएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको छ ।
तर आफ्ना पक्षमा निर्णय आएको भन्दै व्यवसायीहरू फेरि जग्गा खण्डीकरणको चलखेलमा सक्रिय हुन थालेका छन् । देवेन्द्र भट्टराइले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित
