कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न ४ महिनाअघि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्ट्याउँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले केही सीमित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जमिन ‘कित्ताकाट र बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा’ गरिदिएको खबर आजको कान्तिपुरको मुख्य खबर छ ।
कृषि जग्गाको खण्डीकरण रोक्न गत साउन २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फुकुवा गरिपाउँm भनी घरघडेरी डटकम प्रालिसहितका केही कम्पनी र व्यक्तिले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले तिनै निवेदनका आधारमा गत कात्तिक २४ मै फुकुवाको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।
‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ गर्नुपूर्व अनुमति लिएका त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा गर्न बाधा नपुग्ने’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उल्लेख छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले भने राजनीतिक संक्रमण तथा चुनावी माहोलका बेला भूमाफियाका पक्षमा फुकुवा निर्णय आएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको छ ।
तर आफ्ना पक्षमा निर्णय आएको भन्दै व्यवसायीहरू फेरि जग्गा खण्डीकरणको चलखेलमा सक्रिय हुन थालेका छन् । देवेन्द्र भट्टराइले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
